अहिलेको मधेशको अराजक राजनिति अवस्था लोकतन्त्रको उपज हो । २०६२।६३ को जनआन्दोलन पछि राजाले विउताएको संसदले विदेशीको प्रभाव र दवाबमा परेर गरेको राष्ट्रघाती निर्णयले जन्माएको संक्रमणता र नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाउने षड्यन्त्र मात्र हो । त्यो मधेशी दलका माग र नारा राष्ट्र हित प्रतिकुल र मधेशी जनताको आवश्कता विपरित छन् । खुल्ला सिमाना र तराईको सबै जिल्ला भारतसँग जोडिएको हुँदा त्यहाँ बस्ने नेपाली र सिमा पारीको भारतीयहरु बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक र अन्य सम्बन्ध हुनु स्वभाविक नै हो । तर त्यहि सम्बन्धको आधारमा भारतको हितमा र नेपालको अहितमा नेपाल सरकारले निति, नियम कानुन बनाउनु नेपाल सरकारको अक्षम्य भुल हो । सीमा व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर आजसम्म पनि सरकारले त्यस तर्फ ध्यान भने दिएको छैन् । खुल्ला सिमानको कारण नेपालले विगत देखि नै धेरै समस्या भोग्दै आएको छ । धेरै नेपाली भारतीय सिमा सुरक्षा बलबाट मारिएका समेत सकेका छन् ।
अहिले राजपा लगायतका मधेशवादी पार्टीहरुले निर्णय गर्दा सधै भारतीय दूतावास र भारतीय इच्छा अनुरुप नै गर्दैआएका छन् । यो कुरा अधिकांश नेपालहरुलाई जानकारी नै छ तर पनि नेपालमा रहेको ठूला दल, जसले संसद र सरकारको समेत नेतृत्व गर्दैआएका छन्, तिनै ठूला भनिएका दलहरुका कारण विखण्डनकारी मधेशी दलहरुको मनोबल बढी रहेको छ । ‘औला दिँदा हात नै निल्ने’ प्रवृत्ति भएका मधेशी नेताहरुले कहिले पनि नेपाल राष्ट्रको हित अनुरुपका कार्य गर्ने छैन् किन भने अधिकांश मधेशका नेता नेपाली मुलका हैनन् । उनीहरुको जन्म भारतमा भएको हो र राजनिति अभिष्ट पुरा गर्न र मधेशलाई नेपालबाट सके विखण्डन गर्न नसके भारतीय प्रभाव कायम राख्न नेपालको राजनितिमा सकृय भएको हुन् । ति मध्य केहि नेपालको संसद र सरकारमा समेत पुगिसकेका छन् । जस्तै राजेन्द्र महतो विहारको सोनवर्षामा जन्मेका हुन, उनले नेपाली नागरिकता बाबुले भन्दा पनि पहिले लिएका थिए ।
वि.सं २०२७ सालमा राजेन्द्रले नेपाली नागरिकता लिएका थिए भने उनका बाबुले २०२९ सालमा नागरिकता लिएका हुन, उनलाई कुन कानुन बमोजिम नागरिकता दिइयो यो आजसम्म पनि चर्चाकै विषय मात्र बन्यो । उनको नागरिकता वदरका लागि धेरै उजुरीहरु परे तर अहिलेसम्म पनि छानबिन समेत भएको छैन् । त्यस्तै महन्थ ठाकुर, रामचन्द्र झा, सरिता गिरी, राम नारायण सिंह, रेणु कुमारी यादव लगायत अरु थुप्रैको जन्म भारतमा भएको हो । उनीहरु तराईको आदीवासी होइनन् । जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सीले भारतको गाजियाबादबाट चुनाव हारेका व्यक्ति नेपालको संसद भित्र भएको दुःख व्यक्ति गर्दै चर्को विरोध समेत गरेका थिए । तर त्यस विषय त्यतिकै सेलाएर गयो ।
मधेशको अवस्था आर्थिक, सामाजिक र राजनितिक रुपमा निकै दयनीय हुन पुगेको छ । राजनितिक संक्रमणता झन झन बढ्न थाल्यो भने नेताहरुको अदुरदर्शिता, अपरिपक्क नेतृत्व तथा राष्ट्रघाती निर्णयहरुले तराईलाई झण्डै विखण्डनको मोडमा पुराएको थियो । संघीयताको नाऊँ ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को माग, राष्ट्रिय झण्डा जलाउने र अझै त्यो भन्दा पनि खतरनाक त मधेशलाई नेपालबाट अलग बनाउने खेल र षड्यन्त्र समेत भए ।
वि.सं २०६३ मा एउटा ठूलो राष्ट्रघाती कदम हुने पुग्यो । त्यति खेर दास्रो जनआन्दोलनलगत्तै आठ दलीय नयाँ सरकारको निर्माण भएको थियो । झन्नै ६० लाख मधेशीले नागरिकता नपाएको भन्दै नागरिकता ऐन २०६३ पारित गरियो । तर ऐन यस्तो बन्यो कि जसले कुनै पनि विदेशीले नेपालको नागरिकता हासिल गर्न सक्ने हैसियत प्रदान ग¥यो । कहाँसम्म भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ भाग २ धारा ११ मा नागरिकता टोली गाऊँगाउँ खटाई नागरिकता वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ०६३ माघ १ गतेदेखि नेपाल सरकारले मुलुकभरि नै नागरिकता वितरण टोली खटाउँदा २३ लाख भन्दा बढीलाई नागरिकता वितरण गर्यो । त्यति खेर नेपालका गृह मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला थिए । भारतबाट नेपाल आई बसेका धेरै अप्रवासीले नेपाली नागरिक लिन सफल भए । एकाध उजुरीहरु परे र केही नागरिकता खरेज पनि भयो । तर त्यसले नेपालको राजनितिमा इतिहासमा नै नभएको र कसैले कल्पना नै नगरेको परिस्थिति जन्मायो ।
लोकतन्त्रको नाऊँमा मधेशमा अराजकता नै फैलियो । यसरी सरकारले जथाभवी नागरिकता दिनुले नेपालको राष्ट्रियतामाथी खतरा पुगेको हो । कुनै पनि गैर नेपालीले गलत तरिकाबाट नागरिकता पाउनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकतामाथीको प्रहार हो । गैर नेपाली (भारतीय) को जनसंख्या धेरै भई नेपालको पनि फिजीको जस्तो हालत नहोला भन्न सकिदैन । हाम्रौ सरकारले हामी नेपालीलाई नै अल्पमतमा पर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । नागरिकता ऐन भनेकोे भारतको लागि ठूलो फाइदाको विषय हो । यसर्थ नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित छैन् ।
डा. हर्क गुरुङको नेपालमा भारतीय आप्रवासीको प्रतिवेदनमा आप्रवासन विषयमा नाली बेली नै छ । त्यही प्रतिवेदनका कारण राजा विरेन्द्र हुँदा नागरिक सम्बन्धि ऐन पारित हुन सकेको थिएन् ।
हालसम्म नेपालमा झण्डै ६० लाख भारतीयले नेपालको नागरिकता लिई सकेका छन । सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि सोनिया गान्धीले पत्रकारहरुसीत “We will take Nepal not by bullet but by ballot” भनेकी थिइन । त्यहि योजना अन्र्तगत भारत नेपालको मधेशलाई टुक्राउन उद्दत छ र त्यस योजना सफल गराउन हाम्रै नेताहरु लागि परेका छन् । वि.सं २०६३ पछि राष्ट्रघाती सरकारले भारतीयलाई नै नागरिकता दिन भनी नागरिकता ऐन पारित गरेर नागरिक वितरण गरेकै कारण आज मधेश सरकारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । सोनीय गान्धीले भने झै नेपाल त्यता तिरै उन्मुख छ । अब पनि नबुझ्ने, विदेशीलाई लिएको नागरिकता खारेज नगरे साच्चै देश संकटमा पर्नेछ ।
हाल स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर मधेशी नेताहरुले गरेको वारगेनिङले पनि बुझ्न सकिन्छ । प्रष्टै छ, तर पनि नेपाल सरकार लाचार जसरी एक पछि अर्को गर्दै मधेशी नेताहरुको माग पुरा गर्दैछ । कैलाली टिकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार, आरोपीलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा उल्टै क्षतिपूर्ति वापत करोडौ रुपमा दिने निर्णय नेपाल सरकारको नियत बुझ्न सकिन्छ । यसले नेपाल सरकार कतिसम्म राष्ट्रघाती छ भने पुष्टि हुन्छ ।
विखण्डनको नारा, आन्दोलन र षडयन्त्र भइरहेको बेला निर्वाचनमा सहभागी हुन अनेक माग राखी मधेशी नेताले नेपाली राजनितिलाई आहाल नै बनाइसकेका छन् । अहिले स्थानीय निर्वाचनको प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोजमा गर्न सहमत भई निर्वाचनमा सहभागीता जनाउने भएका छन् । तर निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात वर्तमान सरकारले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने गरी संविधान संसोधन गरिदिनुपर्ने छ । तराईमा समेत हिन्दी भाषा त्यति बोलिदैन, तराईमा बोलिने भाषाहरुमा मैथिली ११.७%, भोजपुरी ६% थारु ५.८% र हिन्दी लगभग १% ले मात्र बोल्दछन् । यो सबै ज्ञात हुँदा हुँदै पनि नेताहरु सत्ता लिप्सामा परेर विदेशीसँग लम्पसार परि एक पछि अर्को राष्ट्रघात निर्णय गरिरहेका छन् भने त्यहि नेतालाई निर्वाचित गरि नेपाली जनताहरुले विविकहिनता प्रदर्शन गरेका छन् । अहिले नेपालको मधेशको अवस्था दयनीय हुनुमा नेता जनता दुवै जिम्मेवार छन् । मधेशको समस्या समाधान गर्ने हो भने समयमै नेपाल भारतबीचको सिमानमा पर्खाल लगाई सिमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरनेपालीले लिएको नागरिकतालाई छानबिन गरी बदर गर्ने तथा क्षेत्रीय दलहरुलाई पूर्ण निषेध गरी राष्ट्र हित विपरितको कार्यलाई शक्ति प्रयोग गरेर भएता पनि नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।
अहिले राजपा लगायतका मधेशवादी पार्टीहरुले निर्णय गर्दा सधै भारतीय दूतावास र भारतीय इच्छा अनुरुप नै गर्दैआएका छन् । यो कुरा अधिकांश नेपालहरुलाई जानकारी नै छ तर पनि नेपालमा रहेको ठूला दल, जसले संसद र सरकारको समेत नेतृत्व गर्दैआएका छन्, तिनै ठूला भनिएका दलहरुका कारण विखण्डनकारी मधेशी दलहरुको मनोबल बढी रहेको छ । ‘औला दिँदा हात नै निल्ने’ प्रवृत्ति भएका मधेशी नेताहरुले कहिले पनि नेपाल राष्ट्रको हित अनुरुपका कार्य गर्ने छैन् किन भने अधिकांश मधेशका नेता नेपाली मुलका हैनन् । उनीहरुको जन्म भारतमा भएको हो र राजनिति अभिष्ट पुरा गर्न र मधेशलाई नेपालबाट सके विखण्डन गर्न नसके भारतीय प्रभाव कायम राख्न नेपालको राजनितिमा सकृय भएको हुन् । ति मध्य केहि नेपालको संसद र सरकारमा समेत पुगिसकेका छन् । जस्तै राजेन्द्र महतो विहारको सोनवर्षामा जन्मेका हुन, उनले नेपाली नागरिकता बाबुले भन्दा पनि पहिले लिएका थिए ।
वि.सं २०२७ सालमा राजेन्द्रले नेपाली नागरिकता लिएका थिए भने उनका बाबुले २०२९ सालमा नागरिकता लिएका हुन, उनलाई कुन कानुन बमोजिम नागरिकता दिइयो यो आजसम्म पनि चर्चाकै विषय मात्र बन्यो । उनको नागरिकता वदरका लागि धेरै उजुरीहरु परे तर अहिलेसम्म पनि छानबिन समेत भएको छैन् । त्यस्तै महन्थ ठाकुर, रामचन्द्र झा, सरिता गिरी, राम नारायण सिंह, रेणु कुमारी यादव लगायत अरु थुप्रैको जन्म भारतमा भएको हो । उनीहरु तराईको आदीवासी होइनन् । जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सीले भारतको गाजियाबादबाट चुनाव हारेका व्यक्ति नेपालको संसद भित्र भएको दुःख व्यक्ति गर्दै चर्को विरोध समेत गरेका थिए । तर त्यस विषय त्यतिकै सेलाएर गयो ।
मधेशको अवस्था आर्थिक, सामाजिक र राजनितिक रुपमा निकै दयनीय हुन पुगेको छ । राजनितिक संक्रमणता झन झन बढ्न थाल्यो भने नेताहरुको अदुरदर्शिता, अपरिपक्क नेतृत्व तथा राष्ट्रघाती निर्णयहरुले तराईलाई झण्डै विखण्डनको मोडमा पुराएको थियो । संघीयताको नाऊँ ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को माग, राष्ट्रिय झण्डा जलाउने र अझै त्यो भन्दा पनि खतरनाक त मधेशलाई नेपालबाट अलग बनाउने खेल र षड्यन्त्र समेत भए ।
वि.सं २०६३ मा एउटा ठूलो राष्ट्रघाती कदम हुने पुग्यो । त्यति खेर दास्रो जनआन्दोलनलगत्तै आठ दलीय नयाँ सरकारको निर्माण भएको थियो । झन्नै ६० लाख मधेशीले नागरिकता नपाएको भन्दै नागरिकता ऐन २०६३ पारित गरियो । तर ऐन यस्तो बन्यो कि जसले कुनै पनि विदेशीले नेपालको नागरिकता हासिल गर्न सक्ने हैसियत प्रदान ग¥यो । कहाँसम्म भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ भाग २ धारा ११ मा नागरिकता टोली गाऊँगाउँ खटाई नागरिकता वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ०६३ माघ १ गतेदेखि नेपाल सरकारले मुलुकभरि नै नागरिकता वितरण टोली खटाउँदा २३ लाख भन्दा बढीलाई नागरिकता वितरण गर्यो । त्यति खेर नेपालका गृह मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला थिए । भारतबाट नेपाल आई बसेका धेरै अप्रवासीले नेपाली नागरिक लिन सफल भए । एकाध उजुरीहरु परे र केही नागरिकता खरेज पनि भयो । तर त्यसले नेपालको राजनितिमा इतिहासमा नै नभएको र कसैले कल्पना नै नगरेको परिस्थिति जन्मायो ।
लोकतन्त्रको नाऊँमा मधेशमा अराजकता नै फैलियो । यसरी सरकारले जथाभवी नागरिकता दिनुले नेपालको राष्ट्रियतामाथी खतरा पुगेको हो । कुनै पनि गैर नेपालीले गलत तरिकाबाट नागरिकता पाउनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकतामाथीको प्रहार हो । गैर नेपाली (भारतीय) को जनसंख्या धेरै भई नेपालको पनि फिजीको जस्तो हालत नहोला भन्न सकिदैन । हाम्रौ सरकारले हामी नेपालीलाई नै अल्पमतमा पर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । नागरिकता ऐन भनेकोे भारतको लागि ठूलो फाइदाको विषय हो । यसर्थ नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित छैन् ।
डा. हर्क गुरुङको नेपालमा भारतीय आप्रवासीको प्रतिवेदनमा आप्रवासन विषयमा नाली बेली नै छ । त्यही प्रतिवेदनका कारण राजा विरेन्द्र हुँदा नागरिक सम्बन्धि ऐन पारित हुन सकेको थिएन् ।
हालसम्म नेपालमा झण्डै ६० लाख भारतीयले नेपालको नागरिकता लिई सकेका छन । सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि सोनिया गान्धीले पत्रकारहरुसीत “We will take Nepal not by bullet but by ballot” भनेकी थिइन । त्यहि योजना अन्र्तगत भारत नेपालको मधेशलाई टुक्राउन उद्दत छ र त्यस योजना सफल गराउन हाम्रै नेताहरु लागि परेका छन् । वि.सं २०६३ पछि राष्ट्रघाती सरकारले भारतीयलाई नै नागरिकता दिन भनी नागरिकता ऐन पारित गरेर नागरिक वितरण गरेकै कारण आज मधेश सरकारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ । सोनीय गान्धीले भने झै नेपाल त्यता तिरै उन्मुख छ । अब पनि नबुझ्ने, विदेशीलाई लिएको नागरिकता खारेज नगरे साच्चै देश संकटमा पर्नेछ ।
हाल स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर मधेशी नेताहरुले गरेको वारगेनिङले पनि बुझ्न सकिन्छ । प्रष्टै छ, तर पनि नेपाल सरकार लाचार जसरी एक पछि अर्को गर्दै मधेशी नेताहरुको माग पुरा गर्दैछ । कैलाली टिकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार, आरोपीलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा उल्टै क्षतिपूर्ति वापत करोडौ रुपमा दिने निर्णय नेपाल सरकारको नियत बुझ्न सकिन्छ । यसले नेपाल सरकार कतिसम्म राष्ट्रघाती छ भने पुष्टि हुन्छ ।
विखण्डनको नारा, आन्दोलन र षडयन्त्र भइरहेको बेला निर्वाचनमा सहभागी हुन अनेक माग राखी मधेशी नेताले नेपाली राजनितिलाई आहाल नै बनाइसकेका छन् । अहिले स्थानीय निर्वाचनको प्रदेश नं. २ को निर्वाचन असोजमा गर्न सहमत भई निर्वाचनमा सहभागीता जनाउने भएका छन् । तर निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात वर्तमान सरकारले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने गरी संविधान संसोधन गरिदिनुपर्ने छ । तराईमा समेत हिन्दी भाषा त्यति बोलिदैन, तराईमा बोलिने भाषाहरुमा मैथिली ११.७%, भोजपुरी ६% थारु ५.८% र हिन्दी लगभग १% ले मात्र बोल्दछन् । यो सबै ज्ञात हुँदा हुँदै पनि नेताहरु सत्ता लिप्सामा परेर विदेशीसँग लम्पसार परि एक पछि अर्को राष्ट्रघात निर्णय गरिरहेका छन् भने त्यहि नेतालाई निर्वाचित गरि नेपाली जनताहरुले विविकहिनता प्रदर्शन गरेका छन् । अहिले नेपालको मधेशको अवस्था दयनीय हुनुमा नेता जनता दुवै जिम्मेवार छन् । मधेशको समस्या समाधान गर्ने हो भने समयमै नेपाल भारतबीचको सिमानमा पर्खाल लगाई सिमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरनेपालीले लिएको नागरिकतालाई छानबिन गरी बदर गर्ने तथा क्षेत्रीय दलहरुलाई पूर्ण निषेध गरी राष्ट्र हित विपरितको कार्यलाई शक्ति प्रयोग गरेर भएता पनि नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।
